कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने एससी एसटी आरक्षण को नौवीं सूची में डालने की मांग की
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से राज्य के एससी और एसटी आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया गया है.
तमिलनाडु का दिया गया हवाला
रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्राचार में तमिलनाडु के उनहत्तर प्रतिशत आरक्षण ढांचे का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसे एक मिसाल के रूप में पेश करते हुए राज्य के लिए भी इसी तरह के कदम की पैरवी की गई है.
पत्र में यह तर्क दिया गया है कि कर्नाटक को भी ऐसा ही संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों तथा अवसरों की रक्षा करना बताया गया है.
संवैधानिक संशोधन की जरूरत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे स्थानीय समुदायों को भविष्य में कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी.
दिए गए तथ्यों के आधार पर यह कदम समाज के वंचित वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस मामले पर आगे की प्रतिक्रियाओं और विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार किया जा रहा है.
आगे की संभावित कार्रवाई
इस विषय पर केंद्र सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी और कब तक इस पर विचार होगा, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही इस दिशा में होने वाले अगले घटनाक्रम की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।
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