पेड न्यूज पर चुनाव आयोग के दिशानिर्देश क्या हैं
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चुनाव आयोग पेड न्यूज की वह परिभाषा अपनाता है जो भारतीय प्रेस परिषद ने दी थी: किसी भी मीडिया, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, में नकद या किसी अन्य रूप में कीमत लेकर छपी या प्रसारित खबर या विश्लेषण। चुनाव के दौरान ऐसी सामग्री विज्ञापन की तरह असर डालती है, पर पाठक को खबर जैसी दिखती है।
निगरानी कौन करता है
जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) बनती है, जिसके प्रमुख जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन राज्य MCMC होती है। ये समितियां अखबार, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर संदिग्ध पेड न्यूज की पहचान करती हैं।
टीवी, केबल, रेडियो, सिनेमा हॉल और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन के लिए MCMC से पूर्व प्रमाणन जरूरी है। मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले अखबारों में राजनीतिक विज्ञापन के लिए भी पूर्व प्रमाणन चाहिए।
मामला पाए जाने पर क्या होता है
MCMC किसी सामग्री को पेड न्यूज मानती है तो उम्मीदवार को नोटिस जाता है। उम्मीदवार जवाब दे सकता है और राज्य स्तर पर अपील कर सकता है। पुष्टि होने पर उस सामग्री का अनुमानित खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाता है। मामला प्रेस परिषद या संबंधित नियामक को भी भेजा जा सकता है।
खर्च का सही हिसाब न देने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत आयोग किसी व्यक्ति को तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है।
उत्तर प्रदेश का उदाहरण
पेड न्यूज से जुड़े खर्च के मामले में पहली अयोग्यता उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। अक्टूबर 2011 में आयोग ने बिसौली की तत्कालीन विधायक उमलेश यादव को चुनाव खर्च का सही हिसाब न देने पर धारा 10A के तहत तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया था। मामला 2007 के विधानसभा चुनाव में छपी खबरों से जुड़ा था।
मुख्य बिंदु
- चुनाव आयोग पेड न्यूज की वह परिभाषा अपनाता है जो भारतीय प्रेस परिषद ने दी थी: किसी भी मीडिया, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, में नकद या किसी अन्य
- जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) बनती है, जिसके प्रमुख जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं।
- MCMC किसी सामग्री को पेड न्यूज मानती है तो उम्मीदवार को नोटिस जाता है।
- पेड न्यूज से जुड़े खर्च के मामले में पहली अयोग्यता उत्तर प्रदेश से जुड़ी है।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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