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UP Election Newsशनिवार, 14 नवम्बर 2026

उत्तर प्रदेश मतदाता सूची से हिंदू मतदाताओं के नाम हटने पर भाजपा सक्रिय

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उत्तर प्रदेश मतदाता सूची से हिंदू मतदाताओं के नाम हटने पर भाजपा सक्रिय
फोटो: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office (GODL-India)
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उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों के बीच मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में करीब एक करोड़ सत्ताइस लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब पाए गए हैं। इस स्थिति को लेकर भाजपा खेमे में चिंता का माहौल है और पार्टी ने इसे गंभीर मुद्दा माना है।

भाजपा की नई रणनीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के आधार पर दावा किया गया है कि विधानसभा की सूचियों से बड़ी संख्या में एक विशेष समुदाय के वोट कम हुए हैं। इसके विपरीत मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है जो पार्टी के लिए चिंता का विषय है।

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पार्टी ने अब अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में नए सिरे से काम करने का निर्णय लिया है। भाजपा की योजना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम पच्चीस हजार छूटे हुए नामों को वापस जोड़ा जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है।

मामले की पृष्ठभूमि

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस मुद्दे को सार्वजनिक मंचों पर उठाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। इस विषय पर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है ताकि उन क्षेत्रों की पहचान हो सके जहां सबसे अधिक नाम कटे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची में इस तरह का बदलाव चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखने की योजना बना रही है। फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान सूची की त्रुटियों को सुधारने और अपने आधार को सुरक्षित रखने पर केंद्रित है।

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आगे की कार्ययोजना

पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेंगे। आने वाले दिनों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल करवा सकें। इस प्रक्रिया के दौरान पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानीय निकायों का सहयोग भी लिया जा सकता है।

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