विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है
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विधानसभा और विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दो सदन हैं। विधानसभा निचला सदन है, जिसके 403 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद ऊपरी सदन है, जिसमें 100 सदस्य हैं और वे अलग-अलग तरीकों से आते हैं। सरकार विधानसभा के बहुमत पर बनती है, परिषद पर नहीं।
संविधान का अनुच्छेद 168 बताता है कि किन राज्यों में दो सदन होंगे और अनुच्छेद 169 परिषद बनाने या खत्म करने की प्रक्रिया देता है। अनुच्छेद 171 परिषद की बनावट तय करता है।
परिषद के सदस्य कैसे आते हैं
अनुच्छेद 171 के अनुसार लगभग एक तिहाई सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, एक तिहाई स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल द्वारा, बारहवां हिस्सा स्नातकों द्वारा, बारहवां हिस्सा शिक्षकों द्वारा चुना जाता है और शेष राज्यपाल मनोनीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या नीचे की सारणी जैसी है।
| श्रेणी | सदस्य |
|---|---|
| विधानसभा द्वारा निर्वाचित | 38 |
| स्थानीय निकाय क्षेत्र | 36 |
| स्नातक क्षेत्र | 8 |
| शिक्षक क्षेत्र | 8 |
| राज्यपाल द्वारा मनोनीत | 10 |
सारणी: UP Election News. आधार: संविधान का अनुच्छेद 171 और राज्य के लिए निर्धारित संख्या।
विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का है और वह भंग हो सकती है। विधान परिषद स्थायी सदन है, वह भंग नहीं होती। इसके सदस्य छह वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर दो वर्ष में लगभग एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
विधेयकों पर शक्ति का अंतर
धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश हो सकता है। परिषद उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और उसकी सिफारिशें मानना विधानसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है (अनुच्छेद 198)। साधारण विधेयक पर भी अंतिम बात विधानसभा की रहती है। अनुच्छेद 197 के तहत परिषद पहली बार में अधिकतम तीन महीने और दोबारा पारित होने पर एक महीने तक ही विधेयक रोक सकती है।
मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, परिषद के प्रति नहीं। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में ही आता है। फिर भी परिषद का सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। परिषद में चर्चा, प्रश्न और समितियों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछे जाते हैं।
कौन चुनाव लड़ सकता है
विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष (अनुच्छेद 173)। दोनों सदनों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। परिषद के स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की अलग मतदाता सूची बनती है, जिसमें केवल योग्य स्नातक या शिक्षक दर्ज होते हैं।
मुख्य बिंदु
- विधानसभा और विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दो सदन हैं।
- अनुच्छेद 171 के अनुसार लगभग एक तिहाई सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, एक तिहाई स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल द्वारा, बारहवां हिस्सा
- धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश हो सकता है।
- विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष (अनुच्छेद 173)।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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