भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है
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भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी। व्यवहार में राष्ट्रपति उसी नेता को आमंत्रित करते हैं, जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो, या जो बहुमत साबित कर सके।
लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। पूर्ण बहुमत का सामान्य आंकड़ा 272 माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिलीं और वह सहयोगियों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आई। यह लेख नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया बताता है, किसी दलीय दावे का प्रचार नहीं करता।
नियुक्ति के बाद सदन के प्रति जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) यही कहता है। सरकार का आधार लोकसभा का विश्वास है, राज्यसभा का नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है।
शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री यदि बहुमत पर संदेह हो तो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से सदन में संख्या सिद्ध कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग भी कर सकते हैं, पर यह शक्ति भी संवैधानिक परंपराओं और अदालती व्याख्याओं के दायरे में पढ़ी जाती है।
यूपी से जुड़ा संदर्भ
प्रधानमंत्री पूरे देश की लोकसभा का नेता होता है, किसी एक राज्य का नहीं। फिर भी उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटों के कारण राष्ट्रीय अंकगणित में भारी है। 2024 में इन 80 सीटों पर सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली।
इन आंकड़ों से केवल इतना स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यवार सीटों से नहीं, लोकसभा के कुल बहुमत से तय होती है। यूपी की 80 सीटें उस कुल का हिस्सा हैं, पूरा बहुमत नहीं।
मुख्य बिंदु
- भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।
- प्रधानमंत्री पूरे देश की लोकसभा का नेता होता है, किसी एक राज्य का नहीं।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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