जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में क्या अंतर है
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम दो अलग कानून हैं, एक वर्ष का अंतर और अलग काम। 1950 का अधिनियम मुख्य रूप से मतदाता सूची, निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन और योग्यता-अयोग्यता के कुछ आधार तय करता है। 1951 का अधिनियम चुनाव कराने, नामांकन, मतदान, मतगणना, चुनाव याचिका और कई अपराधों की प्रक्रिया देता है।
दोनों कानून मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनावों का सांविधिक ढांचा बनाते हैं। संविधान चुनाव का व्यापक सिद्धांत देता है, पर रोजमर्रा की प्रक्रिया इन अधिनियमों और उनके अधीन बने नियमों से चलती है। भारत निर्वाचन आयोग इन्हीं कानूनों के दायरे में चुनाव संचालित करता है।
1950 का कानून क्या तय करता है
1950 का अधिनियम मतदाता सूची तैयार करने और उसे संशोधित करने का आधार है। कौन मतदाता हो सकता है, सामान्य निवास का अर्थ क्या है, और सूची में नाम जोड़ने या काटने की रूपरेखा यहीं से जुड़ती है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिसूचना और कुछ अर्हताएं भी इसी कानून से जुड़ी हैं।
यूपी की 403 विधानसभा सीटों और 80 लोकसभा सीटों की मौजूदा रूपरेखा बाद के परिसीमन से आई है, पर सूची और क्षेत्र का कानूनी ढांचा 1950 के अधिनियम पर टिका है। बिना अद्यतन मतदाता सूची के चुनाव नहीं हो सकता।
1951 का कानून चुनाव कैसे चलाता है
1951 का अधिनियम नामांकन पत्र, जमानत राशि, चुनाव चिह्न के उपयोग, प्रचार के कुछ नियम, मतदान और मतगणना, तथा परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव याचिका तक की प्रक्रिया देता है। गलत प्रचार, रिश्वत या अवैध खर्च जैसे आरोप भी इसी कानून के अध्यायों में आते हैं।
आदर्श आचार संहिता एक अलग व्यवस्था है। वह आयोग द्वारा दलों और उम्मीदवारों पर लागू की जाने वाली अनुशासन संहिता है, जबकि 1950 और 1951 के अधिनियम संसद द्वारा पारित कानून हैं। दोनों एक साथ चल सकते हैं, पर उनका स्रोत अलग है। कोई भी पाठक इन्हें एक ही दस्तावेज न समझे।
मुख्य बिंदु
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम दो अलग कानून हैं, एक वर्ष का अंतर और अलग काम।
- 1950 का अधिनियम मतदाता सूची तैयार करने और उसे संशोधित करने का आधार है।
- 1951 का अधिनियम नामांकन पत्र, जमानत राशि, चुनाव चिह्न के उपयोग, प्रचार के कुछ नियम, मतदान और मतगणना, तथा परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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