फॉर्म 7 से वोटर लिस्ट से नाम कैसे हटता है
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फॉर्म 7 मतदाता सूची से नाम हटाने का निर्धारित आवेदन है। इसका उपयोग तब होता है जब कोई नाम गलत जगह दर्ज हो, व्यक्ति का निधन हो चुका हो, वह क्षेत्र छोड़ चुका हो, या वह मतदाता होने की योग्यता नहीं रखता। आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जाता है और उस पर सुनवाई का प्रावधान रहता है।
नाम काटना मनमाना निर्णय नहीं है। संबंधित व्यक्ति को सूचना दी जाती है और आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलता है। बूथ लेवल अधिकारी क्षेत्र में सत्यापन में मदद करते हैं। अंतिम आदेश रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होता है, और उसके विरुद्ध निर्धारित अपील का मार्ग रहता है।
फॉर्म 6 और फॉर्म 8 से अंतर
फॉर्म 6 नए नाम को सूची में जोड़ने के लिए है। फॉर्म 8 पहले से दर्ज प्रविष्टि का सुधार करता है, जैसे पता, फोटो या आयु संबंधी गलत विवरण। फॉर्म 7 का काम नाम को सूची से हटाना है। तीनों फॉर्म एक ही व्यवस्था के हिस्से हैं, पर उनका परिणाम अलग है।
कभी-कभी एक ही परिवार में एक सदस्य का पता बदलने पर एक स्थान से फॉर्म 7 और नए स्थान पर फॉर्म 6 साथ चलते हैं। उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति दो जगह मतदाता न बने। दोहरी प्रविष्टि मिलने पर भी काटने की प्रक्रिया फॉर्म 7 या कार्यालयीन कार्रवाई से हो सकती है।
चुनाव के समय सावधानी
आदर्श आचार संहिता लागू रहने पर भी मतदाता सूची के निर्धारित संशोधन आयोग के निर्देशानुसार चल सकते हैं, पर अंतिम तिथियां अधिसूचना से बंधी होती हैं। नाम काटने की शिकायत अगर दुर्भावना से की गई हो, तो अधिकारी उसकी जांच करते हैं। बिना आधार के किसी का नाम नहीं काटा जाना चाहिए।
2022 में उत्तर प्रदेश की सूची में 15 करोड़ से अधिक नाम थे। इतनी बड़ी सूची में मृत्यु, पलायन और दोहरी प्रविष्टि के मामले नियमित प्रक्रिया का हिस्सा हैं। फॉर्म 7 इसी सफाई का औजार है, किसी दल का प्रचार उपकरण नहीं। पाठक आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से करें।
मुख्य बिंदु
- फॉर्म 7 मतदाता सूची से नाम हटाने का निर्धारित आवेदन है।
- फॉर्म 6 नए नाम को सूची में जोड़ने के लिए है।
- आदर्श आचार संहिता लागू रहने पर भी मतदाता सूची के निर्धारित संशोधन आयोग के निर्देशानुसार चल सकते हैं, पर अंतिम तिथियां अधिसूचना से बंधी होती
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
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