उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है
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उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से अलग तरीके से होता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। राज्यों की विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेतीं। यही दोनों चुनावों का सबसे बड़ा अंतर है।
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। सभी सांसदों के वोट का मूल्य बराबर होता है। चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है।
योग्यता और कार्यकाल
उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता, निर्वाचित होने पर उसे वह सीट छोड़नी होती है। कार्यकाल पांच वर्ष का है (अनुच्छेद 67)।
अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्य करते हैं (अनुच्छेद 65)। उस अवधि में वे राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करते।
पद से हटाने की प्रक्रिया
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोकसभा को उस पर सहमति देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन की सूचना जरूरी है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग है।
चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं (अनुच्छेद 71)। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सांसद और 31 राज्यसभा सांसद इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, जो किसी एक राज्य का सबसे बड़ा समूह है। पर उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा के 403 विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती।
मुख्य बिंदु
- उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से अलग तरीके से होता है।
- उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
- उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोकसभा को उस पर सहमति देनी होती है।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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