फॉर्म 26 हलफनामा क्या होता है और उसमें क्या छपता है
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फॉर्म 26 वह हलफनामा है जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव का हर उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ जमा करता है। यह चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 4A के तहत निर्धारित है। हलफनामा शपथ आयुक्त, नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने सत्यापित होता है।
इसकी जड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) और पीयूसीएल (2003) मामलों में अदालत ने कहा कि मतदाता को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है।
हलफनामे में क्या भरना होता है
- लंबित आपराधिक मामले, जिनमें आरोप तय हो चुके हों या अदालत ने संज्ञान लिया हो, और पिछली सजाएं
- उम्मीदवार, पति या पत्नी और आश्रितों की चल और अचल संपत्ति
- देनदारियां, जिनमें सरकारी बकाया भी शामिल है
- शैक्षणिक योग्यता
- पैन और आयकर रिटर्न की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्जेंस इंडिया मामले (2013) में कहा कि हलफनामे का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जानकारी लागू न हो तो भी यह साफ लिखना होता है।
झूठी जानकारी का नतीजा
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A के तहत हलफनामे में जानकारी छिपाना या झूठी जानकारी देना अपराध है। इसके लिए छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उनकी जानकारी अखबार और टीवी पर तीन बार प्रकाशित करनी होती है। यह व्यवस्था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन मामले (2018) के फैसले के बाद आयोग के निर्देश से आई। दलों को भी ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी प्रकाशित करनी होती है।
मतदाता यह जानकारी कैसे देखें
आयोग उम्मीदवारों के हलफनामे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है। मतदाता नामांकन के बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के हलफनामे देख सकते हैं। आयोग का Know Your Candidate ऐप भी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी दिखाता है।
मुख्य बिंदु
- फॉर्म 26 वह हलफनामा है जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव का हर उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ जमा करता है।
- __UL__ लंबित आपराधिक मामले, जिनमें आरोप तय हो चुके हों या अदालत ने संज्ञान लिया हो, और पिछली सजाएं उम्मीदवार, पति या पत्नी और आश्रितों की
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A के तहत हलफनामे में जानकारी छिपाना या झूठी जानकारी देना अपराध है।
- आयोग उम्मीदवारों के हलफनामे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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