त्रिशंकु विधानसभा का मतलब क्या है
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त्रिशंकु विधानसभा तब बनती है जब चुनाव के बाद किसी दल या चुनाव से पहले बने गठबंधन को सदन में बहुमत न मिले। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों वाले सदन में बहुमत का आंकड़ा 202 है। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए दलों को चुनाव के बाद समर्थन जुटाना पड़ता है।
राज्यपाल की भूमिका
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (अनुच्छेद 164)। त्रिशंकु सदन में यह सवाल अहम हो जाता है कि किसे पहले बुलाया जाए। सरकारिया आयोग ने इसके लिए एक क्रम सुझाया था: पहले चुनाव पूर्व गठबंधन, फिर सबसे बड़ा दल जो दूसरों के समर्थन से बहुमत का दावा करे, फिर चुनाव बाद का गठबंधन जिसके सभी दल सरकार में शामिल हों, और फिर ऐसा गठबंधन जिसमें कुछ दल बाहर से समर्थन दें।
यह सुझाव कानून नहीं है, पर राज्यपालों के निर्णयों में इसका हवाला दिया जाता रहा है।
बहुमत का परीक्षण
एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत का फैसला सदन के पटल पर होना चाहिए। नियुक्त मुख्यमंत्री को तय समय में विश्वास मत हासिल करना होता है। अगर कोई सरकार न बन पाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और विधानसभा निलंबित अवस्था में रखी या भंग की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश के उदाहरण
उत्तर प्रदेश में अनिर्णायक परिणाम के बाद राष्ट्रपति शासन दो बार लगा। 1996 के चुनाव के बाद अक्टूबर 1995 से चल रहा राष्ट्रपति शासन मार्च 1997 तक जारी रहा। मार्च 2002 में भी किसी दल को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगा, जो मई 2002 में नई सरकार बनने तक रहा।
2007 से राज्य में हर चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला है: 2007 में बसपा, 2012 में सपा और 2017 तथा 2022 में भाजपा।
मुख्य बिंदु
- त्रिशंकु विधानसभा तब बनती है जब चुनाव के बाद किसी दल या चुनाव से पहले बने गठबंधन को सदन में बहुमत न मिले।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (अनुच्छेद 164)।
- एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत का फैसला सदन के पटल पर होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश में अनिर्णायक परिणाम के बाद राष्ट्रपति शासन दो बार लगा।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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