संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है
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संसद की संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बन जाए। संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है। अब तक केवल तीन बार ऐसी बैठक में विधेयक पारित हुए हैं।
| वर्ष | विधेयक |
|---|---|
| 1961 | दहेज प्रतिषेध विधेयक |
| 1978 | बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक |
| 2002 | आतंकवाद निवारण विधेयक (POTA) |
सारणी: UP Election News. आधार: संसद के रिकॉर्ड, विकिपीडिया के माध्यम से।
किन स्थितियों में
- एक सदन से पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे
- दोनों सदन विधेयक में किए गए संशोधनों पर असहमत हों
- दूसरे सदन को विधेयक मिलने के बाद छह महीने से अधिक समय तक वह पारित न हो
इन स्थितियों में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाने की मंशा की सूचना देते हैं।
बैठक कैसे चलती है
अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा के उपसभापति। विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। लोकसभा के सदस्य अधिक होने से उसका पलड़ा भारी रहता है।
कहां लागू नहीं
धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, क्योंकि उस पर लोकसभा की बात अंतिम है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी यह प्रावधान लागू नहीं होता, उसे हर सदन को अलग से विशेष बहुमत से पारित करना होता है। राष्ट्रपति की सूचना के बाद लोकसभा भंग हो जाए, तब भी संयुक्त बैठक हो सकती है (अनुच्छेद 108(5))।
मुख्य बिंदु
- संसद की संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बन जाए।
- __UL__ एक सदन से पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे दोनों सदन विधेयक में किए गए संशोधनों पर असहमत हों दूसरे सदन को विधेयक मिलने के
- अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
- धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, क्योंकि उस पर लोकसभा की बात अंतिम है।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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