नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया क्या है
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किसी चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए नामांकन पत्र भरना पहला कानूनी कदम है। इसकी पूरी प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 30 से 39 और चुनाव संचालन नियम 1961 में दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म 2बी में और लोकसभा के लिए फॉर्म 2ए में भरा जाता है।
नामांकन कब और कैसे
अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की अंतिम तिथि सामान्यतः सातवें दिन होती है। नामांकन पत्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाता है।
- मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए उसी क्षेत्र का एक मतदाता प्रस्तावक काफी है।
- अन्य उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र के 10 मतदाता प्रस्तावक जरूरी हैं।
- एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दे सकता है।
- आम चुनाव में कोई उम्मीदवार अधिकतम दो क्षेत्रों से लड़ सकता है।
जमानत और शपथपत्र
नामांकन के साथ जमानत राशि जमा करनी होती है। विधानसभा के लिए यह 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5,000 रुपये है। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में शपथपत्र भी देना होता है, जिसमें आपराधिक मामले, संपत्ति, देनदारी और शिक्षा का ब्योरा होता है।
जांच और नाम वापसी
नामांकन की अंतिम तिथि के अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी धारा 36 के तहत नामांकन पत्रों की जांच करते हैं। अयोग्यता, जरूरी कागज न होने या प्रस्तावकों की कमी जैसे कारणों से पत्र खारिज हो सकता है।
जांच के बाद दूसरे दिन तक उम्मीदवार धारा 37 के तहत नाम वापस ले सकता है। इसके बाद धारा 38 के तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होती है और चुनाव चिह्न आवंटित होते हैं।
मुख्य बिंदु
- किसी चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए नामांकन पत्र भरना पहला कानूनी कदम है।
- अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की अंतिम तिथि सामान्यतः सातवें दिन होती है।
- नामांकन के साथ जमानत राशि जमा करनी होती है।
- नामांकन की अंतिम तिथि के अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी धारा 36 के तहत नामांकन पत्रों की जांच करते हैं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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