मोकामा के विधायक अनंत सिंह से जुड़े दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में कानूनी प्रक्रिया पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मार्च 2026 में पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर 2026 के दौरान शीर्ष अदालत ने जमानत आदेश को निलंबित कर दिया और विधायक को सरेंडर करने का निर्देश दिया। बेटी की शादी के लिए मोहलत मांगने के बाद सरेंडर की समय सीमा को दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणियां भी की हैं।
दुलारचंद यादव हत्याकांड और मार्च 2026 की जमानत
यह पूरा कानूनी विवाद दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा है। यह घटना 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह आरोपी हैं जो पहले जदयू से जुड़े थे और बाद में पार्टी से निष्कासित बताए गए थे। घटना के बाद पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी।
मामले में सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2026 को विधायक अनंत सिंह को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद यह मामला निचली अदालत से ऊपर की अदालतों के दायरे में आया। हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर कानूनी सवाल उठे और इसे चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू हुई।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और जमानत का निलंबन
पटना हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद पीड़ित पक्ष ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यह याचिका दुलारचंद यादव के पोते की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी पराले की बेंच ने सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की संख्या और आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामलों को सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बताना सही नहीं है।
बेटी की शादी और सरेंडर की समय सीमा
जमानत निलंबित होने के बाद विधायक पक्ष की ओर से अदालत में राहत के लिए अनुरोध किया गया। विधायक की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर 2026 को तय थी। इसी शादी के आयोजन को लेकर अदालत से मोहलत मांगी गई थी जिस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार हुआ।
सरेंडर करने की समय सीमा के संबंध में शुरुआती जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर 2026 तय की गई थी। बाद के लिखित आदेश और मीडिया रिपोर्टिंग के अनुसार यह समय सीमा बढ़ाकर 4 दिसंबर 2026 तक कर दी गई थी ताकि वैवाहिक कार्यक्रम पूरा हो सके।
जांच पूरी करने के निर्देश और कानूनी स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केवल जमानत को ही निलंबित नहीं किया बल्कि जांच प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश दिए। अदालत ने जांच अधिकारी को चार महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया। इसके साथ ही तय समयसीमा में पूरक आरोपपत्र दाखिल करने को भी कहा गया।
यह पूरा घटनाक्रम नवंबर 2026 के दौरान मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से सामने आया जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव हिंदुस्तान, आज तक और भास्कर जैसे मीडिया संस्थानों के हवाले से विवरण दिए गए। मामले की अगली कानूनी औपचारिकताएं जांच आगे बढ़ने के बाद तय होंगी।
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स्रोत: सुप्रीम कोर्ट आदेश की रिपोर्टिंग: Times of India, The Indian Express, Live Hindustan (नवंबर 2026); The Indian Express
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