मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चार दिसंबर 2026 तक सरेंडर करना है। यह मामला दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जिसमें पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। इसी बीच बेटी शिवांगी की शादी पच्चीस नवंबर को होनी है जिसके चलते अदालत से मोहलत मांगी गई थी और अब सरेंडर की समय सीमा चार दिसंबर 2026 तय की गई है।
दुलारचंद यादव हत्याकांड और कानूनी प्रक्रिया
यह पूरा कानूनी मामला मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना से संबंधित है। दुलारचंद यादव हत्याकांड की घटना तीस अक्टूबर 2025 को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह आरोपी हैं जो पहले जदयू से जुड़े थे और बाद में पार्टी से निष्कासित बताए गए थे। पीड़ित पक्ष की ओर से दुलारचंद यादव के पोते ने याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
पटना हाईकोर्ट ने उन्नीस मार्च 2026 को इस मामले में जमानत दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी पराले की बेंच ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की संख्या और आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया और मामलों को सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बताना सही नहीं है।
इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी को चार महीने में जांच पूरी कर पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। इस न्यायिक प्रक्रिया के बीच ही आरोपी पक्ष की तरफ से अदालत में दलीलें रखी गईं जिनके आधार पर समय सीमा को लेकर चर्चाएं सामने आईं।
बेटी की शादी और सरेंडर की समय सीमा
मामले में मुख्य चर्चा का बिंदु बेटी की शादी और उसके बाद तय की गई सरेंडर की तारीख है। विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी पच्चीस नवंबर 2026 को होनी तय है। इसी पारिवारिक आयोजन के मद्देनजर अदालत से मोहलत की मांग की गई थी।
शुरुआती मीडिया रिपोर्टों में सरेंडर की समय सीमा एक दिसंबर 2026 बताई गई थी। हालांकि बाद की रिपोर्टिंग और लिखित आदेश के अनुसार इसे चार दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब चार दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है जिसके भीतर सरेंडर करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स और अदालत के निर्देश
इस पूरे घटनाक्रम की कानूनी और तथ्यात्मक जानकारी नवंबर 2026 की मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव हिंदुस्तान, आज तक और भास्कर जैसे मीडिया संस्थानों ने इस मामले की रिपोर्टिंग की है। इन सभी रिपोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और तारीखों का उल्लेख किया गया है।
अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जांच को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के निर्देश के साथ ही मामले की अगली कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। परिवार के कार्यक्रम और अदालत के निर्देशों के संतुलन के बीच अब चार दिसंबर की तारीख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
यह भी पढ़ें: अनंत सिंह की जमानत रद्द वाली खबर | CEC ज्ञानेश कुमार पर आरोप | राजभर-अखिलेश विवाद
स्रोत: सुप्रीम कोर्ट आदेश की रिपोर्टिंग: Times of India, The Indian Express, Live Hindustan (नवंबर 2026); The Indian Express
और पढ़ें: आपके लिए चुनी गई ख़बरें → (प्रायोजित)
