चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और आरोपों का सियासी असर
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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े केरल के एक पुराने मामले पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा जारी है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त सड़क परियोजना से जुड़े इन आरोपों और वर्तमान राजनीतिक माहौल के बीच निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका पर बहस सामने आई है। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम की विभिन्न कड़ियों को समझा जा रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त की पृष्ठभूमि और आरोपों की पृष्ठभूमि
ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और वे 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनके वर्तमान पद पर रहने के दौरान उनके केरल में लोक निर्माण विभाग के सचिव और केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहने के समय से जुड़े पुराने मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये आरोप लगभग 2006 के समय के हैं।
इन आरोपों का संबंध केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से है, जो कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त सड़क परियोजना थी। इस परियोजना के तहत एमसी रोड, जो कि अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक जाती है, के अपग्रेडेशन का जिक्र विभिन्न रिपोर्टों में किया गया है।
मलेशियाई इंजीनियर का मामला और प्रारंभिक कार्रवाई
इस मामले में मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से जुड़ा एक दावा सामने आया है जो कि पाटी-बेल कंसोर्टियम से थे। रिपोर्टों के अनुसार बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगने का दावा किया गया था और शिकायतकर्ता साजन ने लगभग दो करोड़ रुपये का आंकड़ा बताया था।
इसके बाद नवंबर 2006 में ली सी बीन ने मलेशिया में आत्महत्या कर ली थी और उनका कोई नोट सार्वजनिक नहीं हुआ था। उस समय की सीपीआईएम सरकार ने दिसंबर 2006 में ज्ञानेश कुमार को लोक निर्माण विभाग के सचिव पद से हटा दिया था और मामले की जांच शुरू की थी।
वर्तमान राजनीतिक संदर्भ और जांच की स्थिति
वर्ष 2026 में कांग्रेस और विपक्ष द्वारा एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए जा रहे सवालों के बीच यह पुराना मामला फिर से चर्चा में आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो को प्रारंभिक जांच की मंजूरी दी है।
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के मंत्री पीके बशीर ने विधानसभा में यह जानकारी दी कि इस मामले में प्रारंभिक जांच चल रही है और अभी इसकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अक्टूबर 2026 की कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2007 की जांच में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं मिली थी, इसके बावजूद नई शिकायत पर प्रारंभिक जांच वर्तमान में जारी है। इन सभी तथ्यों की पुष्टि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की अक्टूबर और नवंबर 2026 की रिपोर्टों के माध्यम से होती है।
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स्रोत: The Hindu, The Indian Express, Hindustan Times, Economic Times (अक्टूबर-नवंबर 2026); The Indian Express
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