केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी। इस चुनाव में उनके सामने कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी मैदान में नहीं बचा था जिसके कारण उन्हें विजेता माना गया।
रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें से एक उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त होने की बात कही गई थी। हालांकि जांच के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों के पर्चों को खारिज कर दिया। नामांकन रद्द होने के मुख्य कारणों के विषय में फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार है। इस निर्णय के बाद सदन के लिए केवल एक ही वैध उम्मीदवार मैदान में बचा था।
विपक्षी दलों ने हरदीप सिंह पुरी की उम्मीदवारी पर कड़े प्रहार किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्ष ने उन पर अंतरराष्ट्रीय विवादों से जुड़े होने के आरोप लगाए थे। विशेष रूप से जेफ्री एपस्टीन के साथ उनके संबंधों को लेकर आलोचना की गई थी। हालांकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस विवाद के बावजूद भाजपा ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए रखा।
मामले की पृष्ठभूमि
निर्वाचन की इस प्रक्रिया में हरदीप सिंह पुरी की जीत से राज्यसभा में भाजपा की स्थिति और मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश की रिक्त सीट पर हुआ यह चुनाव केंद्रीय मंत्री के लिए सदन में बने रहने का मार्ग प्रशस्त करता है। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी खेमे द्वारा समर्थित उम्मीदवार के बाहर होने से मुकाबला एकतरफा हो गया था। इस परिणाम से राज्य विधानसभा में संख्या बल का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब हरदीप सिंह पुरी उच्च सदन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्वाचन आयोग ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी नियमों का पालन किया है। निर्विरोध चयन की इस प्रक्रिया ने लंबी चुनावी बहस पर विराम लगा दिया है। अब सभी की दृष्टि उनके आगामी विधायी कार्यों और सदन में उनके योगदान पर रहेगी।
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स्रोत: द हिंदू
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