आदर्श आचार संहिता कब लगती है और उसकी सीमा क्या है
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आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर लागू की जाने वाली अनुशासन संहिता है। यह संसद का कोई अलग अधिनियम नहीं है, फिर भी आयोग इसे चुनाव की घोषणा के साथ लागू करता है और परिणाम आने तक बनाए रखता है। उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करे और प्रचार एक सीमा के भीतर रहे।
संहिता में मंत्रियों के दौरे, नई योजनाओं की घोषणा, सरकारी विज्ञापन, और विरोधियों के बारे में भाषा पर अनुशासन से जुड़े बिंदु रहते हैं। आयोग शिकायत मिलने पर स्पष्टीकरण मांग सकता है, चेतावनी दे सकता है या अन्य कदम उठा सकता है। अंतिम सीमा कानून के प्रावधानों, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, पर भी निर्भर करती है।
यह कब लगती है और कब हटती है
संहिता उस दिन से लागू मानी जाती है, जब आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है। यह परिणाम घोषित होने तक रहती है। यदि चुनाव कई चरणों में हैं, तो जिन क्षेत्रों में मतदान होना शेष है, वहां प्रचार संबंधी कुछ रोकें चरण के अनुसार चलती हैं। धारा 126 के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले जनसभा और कुछ प्रसारणों पर कानूनी रोक अलग से लगती है।
यूपी जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव बहु-चरणीय रहे हैं। ऐसे में संहिता पूरे राज्य में घोषणा के साथ लगती है, जबकि मौन काल प्रत्येक चरण के मतदान से पहले अलग से लागू होता है। दोनों को एक न समझना चाहिए।
संहिता क्या नहीं है
आदर्श आचार संहिता संविधान का अनुच्छेद नहीं है और न ही यह 1950 या 1951 के अधिनियम का अध्याय है। इसकी शक्ति आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी और दलों द्वारा स्वीकृत अनुशासन से आती है। गंभीर उल्लंघन पर आयोग कानूनी धाराओं का भी सहयोग ले सकता है।
पाठक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संहिता सामान्य शासन को पूरी तरह रोक नहीं देती। रोज़मर्रा का प्रशासन चलता रहता है, पर नई चुनावी घोषणाओं और सरकारी संसाधनों के प्रचार उपयोग पर अंकुश रहता है। सीमा का अर्थ नीति का स्थायी अंत नहीं, चुनाव की अवधि का अनुशासन है।
मुख्य बिंदु
- आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर लागू की जाने वाली अनुशासन संहिता है।
- संहिता उस दिन से लागू मानी जाती है, जब आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है।
- आदर्श आचार संहिता संविधान का अनुच्छेद नहीं है और न ही यह 1950 या 1951 के अधिनियम का अध्याय है।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
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