चुनाव खर्च की सीमा क्या है और इसकी निगरानी कैसे होती है
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चुनाव खर्च की सीमा उम्मीदवार के लिए तय होती है, राजनीतिक दल के लिए नहीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 हर उम्मीदवार को नामांकन से परिणाम की घोषणा तक का खर्च अलग खाते में रखने को कहती है। सीमा चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 90 में तय होती है और केंद्र सरकार समय-समय पर उसमें संशोधन करती है।
जनवरी 2022 के संशोधन के बाद बड़े राज्यों में विधानसभा उम्मीदवार की सीमा 40 लाख रुपये और लोकसभा उम्मीदवार की सीमा 95 लाख रुपये है। छोटे राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में यह सीमा कम है। उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में है।
निगरानी कैसे होती है
आयोग हर क्षेत्र में व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। फ्लाइंग स्क्वॉड, स्थिर निगरानी टीम और वीडियो निगरानी टीम सभाओं, वाहनों और प्रचार सामग्री पर नजर रखती हैं। सामग्री और सेवाओं की दर सूची जिला स्तर पर पहले से तय होती है, ताकि खर्च का आकलन एक समान आधार पर हो।
उम्मीदवार को अलग बैंक खाता खोलना होता है और खर्च उसी से करना होता है। प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खाते की जांच होती है। परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर पूरा हिसाब जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होता है (धारा 78)।
हिसाब न देने या सीमा पार करने का परिणाम
अगर उम्मीदवार निर्धारित तरीके से और समय पर हिसाब जमा नहीं करता और उसका उचित कारण नहीं है, तो धारा 10ए के तहत आयोग उसे तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। सीमा से अधिक खर्च करना धारा 123(6) के तहत भ्रष्ट आचरण माना गया है, जिसे चुनाव याचिका में उठाया जा सकता है।
राजनीतिक दलों के सामान्य प्रचार खर्च पर उम्मीदवार जैसी सीमा नहीं है, पर दलों को आयोग के सामने अपना चुनाव खर्च विवरण देना होता है। स्टार प्रचारक की यात्रा के नियम इसी व्यवस्था से जुड़े हैं। सीमा जानना हर मतदाता के लिए उपयोगी है, क्योंकि खर्च का विवरण सार्वजनिक दस्तावेज बनता है।
मुख्य बिंदु
- चुनाव खर्च की सीमा उम्मीदवार के लिए तय होती है, राजनीतिक दल के लिए नहीं।
- आयोग हर क्षेत्र में व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करता है।
- अगर उम्मीदवार निर्धारित तरीके से और समय पर हिसाब जमा नहीं करता और उसका उचित कारण नहीं है, तो धारा 10ए के तहत आयोग उसे तीन वर्ष के लिए
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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