दसवीं अनुसूची: दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है
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संविधान की दसवीं अनुसूची को आम तौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसका उद्देश्य यह है कि चुने गए सदस्य चुनाव के बाद अपनी मर्जी से दल न बदलें। यह संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों पर लागू होती है।
किन कारणों से अयोग्यता
अनुसूची के दूसरे पैराग्राफ में अयोग्यता के आधार दिए गए हैं।
- कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपने दल की सदस्यता छोड़ दे।
- दल के निर्देश के खिलाफ सदन में मतदान करे या मतदान से दूर रहे, और दल 15 दिन के भीतर इसे माफ न करे।
- निर्दलीय चुना गया सदस्य चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो जाए।
- मनोनीत सदस्य सीट ग्रहण करने के छह महीने बाद किसी दल में शामिल हो।
विलय का अपवाद
चौथे पैराग्राफ के अनुसार अगर किसी विधायक दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय के लिए सहमत हों, तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होती। पहले एक तिहाई सदस्यों के अलग होने को विभाजन मानकर छूट मिलती थी। 2003 के 91वें संशोधन ने यह प्रावधान हटा दिया। इसी संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार सदन की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित किया।
फैसला कौन करता है
छठे पैराग्राफ के अनुसार अयोग्यता का फैसला लोकसभा या विधानसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा या विधान परिषद में सभापति करते हैं। 1992 में किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुसूची को वैध माना, पर कहा कि अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में है।
अनुसूची किसी फैसले के लिए समय सीमा तय नहीं करती। इसलिए कई मामलों में याचिकाओं के निपटारे में देरी पर अदालतों में बहस होती रही है।
मुख्य बिंदु
- संविधान की दसवीं अनुसूची को आम तौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है।
- अनुसूची के दूसरे पैराग्राफ में अयोग्यता के आधार दिए गए हैं।
- चौथे पैराग्राफ के अनुसार अगर किसी विधायक दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय के लिए सहमत हों, तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होती।
- छठे पैराग्राफ के अनुसार अयोग्यता का फैसला लोकसभा या विधानसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा या विधान परिषद में सभापति करते हैं।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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