अल्पमत सरकार क्या होती है
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अल्पमत सरकार वह है जिसके दल या गठबंधन के पास सदन में अपने दम पर बहुमत नहीं होता, फिर भी वह दूसरे दलों के बाहर से समर्थन या मतदान से दूर रहने के कारण बनी रहती है। संविधान में अल्पमत सरकार शब्द नहीं है। शर्त केवल यह है कि सरकार सदन का विश्वास बनाए रखे (अनुच्छेद 75(3) और 164(2))।
कैसे टिकती है
- बाहर से समर्थन देने वाले दल मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते
- विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ दल मतदान से दूर रह सकते हैं, जिससे बहुमत का आंकड़ा घट जाता है
- हर बड़े मतदान, जैसे बजट या वित्त विधेयक, पर समर्थन फिर से परखा जाता है
केंद्र के उदाहरण
केंद्र में 1990 में चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के बाहर से समर्थन पर बनी थी और समर्थन वापस होने के बाद 1991 में गिर गई। 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार शुरू में बहुमत से कम सीटों के साथ बनी और पूरे कार्यकाल चली।
बहुमत का परीक्षण
अल्पमत सरकार के बारे में संदेह हो तो राज्यपाल या राष्ट्रपति सदन में विश्वास मत लेने को कह सकते हैं। एस.आर. बोम्मई फैसले (1994) के बाद यह परीक्षण सदन के पटल पर होता है, राजभवन में नहीं। उत्तर प्रदेश में 2007 से हर चुनाव में एक दल को बहुमत मिलने से हाल के वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं बनी।
मुख्य बिंदु
- अल्पमत सरकार वह है जिसके दल या गठबंधन के पास सदन में अपने दम पर बहुमत नहीं होता, फिर भी वह दूसरे दलों के बाहर से समर्थन या मतदान से दूर
- __UL__ बाहर से समर्थन देने वाले दल मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ दल मतदान से दूर रह सकते हैं,
- केंद्र में 1990 में चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के बाहर से समर्थन पर बनी थी और समर्थन वापस होने के बाद 1991 में गिर गई।
- अल्पमत सरकार के बारे में संदेह हो तो राज्यपाल या राष्ट्रपति सदन में विश्वास मत लेने को कह सकते हैं।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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