मतदाता कौन बन सकता है: उम्र, नागरिकता और सामान्य निवास
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मतदाता कौन बन सकता है, यह संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से तय होता है। भारतीय नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु पूरी करना, और संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना मूल शर्तें हैं। पागलपन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया व्यक्ति या चुनाव संबंधी कुछ अपराधों में दोषी पाया गया व्यक्ति सूची में नहीं रह सकता।
आयु की गणना आयोग द्वारा तय योग्यता तिथि के अनुसार होती है। केवल जन्म वर्ष याद रखना काफी नहीं, सूची के चक्र में अधिसूचित तिथि मान्य होती है। नाम मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। केवल पहचान पत्र हाथ में होना पर्याप्त नहीं, अगर सूची में नाम नहीं है।
सामान्य निवास का अर्थ
सामान्य निवास का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति के पास उसी क्षेत्र में अपना मकान होना ही चाहिए। किरायेदार, परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति या छात्रावास में रहने वाला छात्र भी शर्तें पूरी कर सकता है, बशर्ते उसका सामान्य निवास वही हो। एक व्यक्ति एक समय पर एक ही स्थान की सूची में मतदाता होता है।
सेवा मतदाता और विदेश में रहने वाले कुछ भारतीय नागरिकों के लिए अलग श्रेणियां हैं। सेवा मतदाता अपने गृह क्षेत्र की सूची में दर्ज रहकर डाक मतपत्र या निर्धारित अन्य तरीके से वोट दे सकते हैं। विदेश में बसे मतदाता की वर्तमान व्यवस्था सीमित है और वह सामान्यतः भारत आकर अपने क्षेत्र में वोट देता है, जब तक कानून में अन्य व्यवस्था अधिसूचित न हो।
नाम कैसे जुड़ता है और कैसे कटता है
सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग होता है। सुधार के लिए फॉर्म 8 और नाम काटने के लिए फॉर्म 7 निर्धारित है। बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन्हीं आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 15,12,46,168 मतदाता थे और मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। 2017 में मतदाता 14,16,63,646 थे और मतदान 61.22 प्रतिशत था। ये आंकड़े सीटवार आधिकारिक परिणामों के योग से हैं। सूची जितनी बड़ी होती है, उतना ही महत्वपूर्ण यह रहता है कि नाम सही बूथ पर दर्ज हो।
मुख्य बिंदु
- मतदाता कौन बन सकता है, यह संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से तय होता है।
- सामान्य निवास का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति के पास उसी क्षेत्र में अपना मकान होना ही चाहिए।
- सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग होता है।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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