भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हैं।

मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देते। चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। कार्यकाल पांच वर्ष का है (अनुच्छेद 56) और उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए (अनुच्छेद 58)।

वोट का मूल्य कैसे तय होता है

अनुच्छेद 55 हर विधायक और सांसद के वोट का मूल्य तय करने का तरीका बताता है। किसी राज्य के विधायक के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग देकर और फिर 1,000 से भाग देकर निकाला जाता है। जनसंख्या के लिए अभी 1971 की जनगणना का आधार लिया जाता है।

इसी कारण उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य देश में सबसे अधिक है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपी के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य 208 था। सभी विधानसभाओं के कुल मूल्य को संसद के निर्वाचित सदस्यों में बराबर बांटकर सांसद के वोट का मूल्य तय होता है, जो 2022 में 700 था।

मतदान और गिनती

चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। मतदाता उम्मीदवारों के आगे पसंद का क्रम लिखते हैं। जीत के लिए कोटा, यानी कुल वैध मूल्य का आधे से अधिक, चाहिए। पहली गिनती में कोई कोटा न पा सके तो सबसे कम मूल्य वाले उम्मीदवार को बाहर कर उसके मत अगली पसंद के अनुसार बांटे जाते हैं।

पार्टियों के व्हिप का दलबदल कानून वाला असर इस चुनाव पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह सदन के भीतर की वोटिंग नहीं है। विवाद होने पर अनुच्छेद 71 के तहत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। यूपी की 403 सीटों वाली विधानसभा इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ा राज्य ब्लॉक बनती है।

मुख्य बिंदु

• भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती।
• अनुच्छेद 55 हर विधायक और सांसद के वोट का मूल्य तय करने का तरीका बताता है।
• चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है।

2024 लोकसभा का संदर्भ

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

सदन की संरचना

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।

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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।

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