संसद में कोई विधेयक कानून कैसे बनता है
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संसद में कोई विधेयक कानून तभी बनता है जब दोनों सदन उसे पारित करें और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दें। संविधान का अनुच्छेद 107 विधेयक पेश करने और पारित करने के सामान्य नियम देता है। धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है।
तीन वाचन और समिति
पहले वाचन में विधेयक पेश होता है और उसका शीर्षक व उद्देश्य बताया जाता है। दूसरे वाचन में उस पर विस्तार से चर्चा होती है। इस चरण में सदन उसे प्रवर समिति, संयुक्त समिति या विभाग से जुड़ी स्थायी समिति को भेज सकता है, जो रिपोर्ट देती है। फिर खंडवार विचार और संशोधनों पर मतदान होता है।
तीसरे वाचन में सदन पूरे विधेयक को पारित या अस्वीकार करता है। इसके बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है और वहां भी यही प्रक्रिया होती है।
असहमति और संयुक्त बैठक
अगर दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर दोनों सदन सहमत न हों या छह महीने तक उस पर फैसला न हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती।
राष्ट्रपति की स्वीकृति
अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं या धन विधेयक को छोड़कर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दोनों सदन उसे दोबारा पारित कर दें तो राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं रोक सकते। स्वीकृति के बाद अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित होता है।
लोकसभा भंग होने पर उसमें लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। राज्यसभा में लंबित ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा भंग होने से समाप्त नहीं होता (अनुच्छेद 107)।
मुख्य बिंदु
- संसद में कोई विधेयक कानून तभी बनता है जब दोनों सदन उसे पारित करें और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दें।
- पहले वाचन में विधेयक पेश होता है और उसका शीर्षक व उद्देश्य बताया जाता है।
- अगर दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर दोनों सदन सहमत न हों या छह महीने तक उस पर फैसला न हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत
- अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं या धन विधेयक को छोड़कर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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